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क्या केवल गरीब ही है सबसे बड़ा ‘मुजरिम’?

गत् 70 वर्षों से देश में लोकतंत्र के होने के बावजूद $खासतौर पर सत्ता विरोधी दलों द्वारा यही बताने व जताने की कोशिश की जाती है कि सत्ता में बैठी सरकार पूंजीवादियों,उद्योगपतियों तथा कारपोरेट के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। कई उत्साही नेता तो यह तक कह देते हैं कि यह सरकार ही पूंजीवादी व्यवस्था का पोषण करने वाली तथा गरीबों का खून चूस कर उद्योगपतियों का पेट भरने वाली सरकार है। आ$िखर क्या वजह है कि देशभर में चुनाव के दौरान $गरीबों,मज़दूरों,किसानों,बेरोज़गारों तथा समाज के दबे-कुचले व पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास तथा उत्थान की बात करने वाली सरकारें चाहे वह किसी भी विचारधारा की सरकारें क्यों न हों,चुनाव जीतने के बाद $गरीबों व पिछड़ों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के हितों के बारे में सोचने के बजाए उद्योगपतियों तथा कारपोरेट घरानों के लोगों के हितों के बारे में ही क्यों सोचती हैं? क्या वजह है कि चुनाव में जिन नेताओं के हाथ जोडक़र जनता से विनम्र मुद्रा में वोट मांगते हुए प्रकाशित किए गए पोस्टर तथा विज्ञापन हर गली-कूचों में दिखाई देते हैं चुनाव जीतने के बाद पांच वर्षों तक उसी नेता की मुद्रा पूरे अहंकार से भरी हुई होती है। आमतौर पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान अकूत धनार्जन करने, संपत्तियों पर कब्ज़ा करने,अपने परिजनों,रिश्तेदारों तथा साथियों को लाभ पहुंचाने और अपनी दबंगई का लोहा मनवाने की कोशिश में लगा रहता है। चुनाव के बाद उसे न तो आप हाथ जोड़े देख सकेंगे न ही वह विनम्रतापूर्वक आपके दरवाज़े पर आपकी समस्याओं को पूछने के लिए कभी दस्तक देता हुआ दिखाई देगा।
सवाल यह है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर गरीबों, पिछड़ों, बेरोज़गारों व शोषित समाज के लोगों को ‘ठगने’ की यह प्रक्रिया गत् सात दशकों से चली ही आ रही है फिर भी यह वंचित समाज आखिर बार-बार इनके झांसों में कैसे आ जाता है? आज जो गरीब, वंचित समाज अपने रोज़गार, मंहगाई तथा सरकारी बेरुखी का शिकार है वह आने वाले समय में सत्ता के इन्हीं माहिर खिलाडिय़ों में से किसी एक को स्वयं ही फिर चुन बैठेगा और एक बार फिर बदस्तूर उनका लूटना-खसोटना और गरीब जनता का त्राहि-त्राहि करना जारी रहेगा। दरअसल जिस दिन जनता ने इस बात को बखूबी समझ लिया कि आखिर विभिन्न दलों व तथाकथित विचारधारा के नेताओं ने किस प्रकार
हमारा ध्यान कभी भावनाओं के नाम पर कभी दिखावापूर्ण झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी धर्म व जाति के नाम पर उकसा कर कभी राम-रहीम और ईश्वर-अल्लाह के चक्करों में डालकर अपनी आडंबरपूर्ण चालों में उसे उलझा रखा है और सिर्फ इसलिए गरीबों का खून चूस कर उद्योगपतियों की झोली भरी जाती रही है ताकि गरीबों को उकसा,भडक़ा व बहका कर वोट हासिल किया जा सके और पार्टी फंड के नाम पर अथवा अपने व अपने परिवार के गुज़र-बसर के लिए इन्हीं उद्योगपतियों से समय-समय पर मनचाही र$कम ऐंठी जा सके। गोया गरीब जनता ने इन्हें लूटने के योग्य बनाया और इन्होंने गरीबों को ही लूटना और अमीरों व पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना शुरु कर दिया।
इन दिनों देश के लोगों को तरह-तरह की बातों में उलझाकर नए-नए सपने दिखाए जा रहे हैं। मार्किंटिंग, उत्सव तथा आयोजनों पर विश्वास करने वाली वर्तमान सरकार कहीं गीता महोत्सव मनाने में व्यस्त है तो कहीं गंगा सफाई जैसी मुहिम छेड़ रखी है। गौ संरक्षण के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं तो कहीं मंदिर निर्माण की भव्य योजना तैयार हो रही है। कई जगह शहरों में पार्कोंं के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है तो कई नगरों में सडक़ें चौड़ी की जा रही हैं। नए ऊंचे खंभों में एलईडी लाईट लगाई जा रही हैं। अगले चुनाव से पहले सत्तारुढ़ दल अपने-अपने राज्यों को चमकाने में लगे हैं। परंतु इस प्रक्रिया में भी एक बेरोज़गार गरीब व्यक्ति ही पिस रहा है। शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर उन रेहड़ी वालों तथा फुटपाथ वाले दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है जो अपनी छोटी सी पूंजी से सामान खरीदकर सुबह से शाम तक सर्दी-गर्मी और बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे अपना सामान बेचकर अपने परिवार का गुज़र-बसर किया करते थे। क्या कोई ऐसी सरकार जो $गरीबों को रोज़गार देने की क्षमता तो न रखती हो परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधों के आधार पर अपने साथी मित्रों से कुछ पैसे उधार लेकर स्वरोज़गार करना चाहे तो सरकार उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? आखिर क्या कुसूर है इन मेहनतकश बेरोज़गार,$गरीब दुकानदारों का जिन्हें अपनी रोज़ी-रोटी की खातिर सडक़ों पर अनशन करने के लिए बैठना पड़ता है? पिछले दिनों अंबाला शहर के सिटी पार्क के समीप एक ऐसा ही अनशन रेहड़ी व फुटपाथ के दुकानदारों द्वारा किया गया। कडक़ड़ाती सर्दी की शीतलहरी से भरी इस रात में जिस समय यह बेरोज़गार लोग खुले आसमान के नीचे सरकार के समक्ष अपने जीविकोपार्जन का सवाल लेकर बैठे थे ठीक उसी समय दिल्ली में भारत-इस्राईल के संबंधों के द्वारा देश के उज्जवल भविष्य पर समीक्षाएं भारतीय मीडिया द्वारा पेश की जा रही थीं। जब इनमें से एक अनशनकारी से इस्राईली प्रधानमंत्री के विषय में पूछा गया तो उसने सा$फ कहा कि हम $गरीबों,मज़दूरों को किसी देश के प्रधानमंत्री या उसके संबंधों से क्या लेना-देना। हर $गरीब की पहली ज़रूरत रोटी-कपड़ा और मकान है। नंगे-भूखे व शोषित तथा प्रताडि़त रहकर इज़राईल से संबंध बेहतर बना कर आखिर हम क्या करेंगे? जिसके पेट में रोटी न हो और तन पर कपड़ा व सिर पर छत न हो उसे इज़राईली हथियार देकर या उसे इस्राईली तकनीक सिखाने से क्या हासिल होगा? हमारे ही देश में प्रचलित कहावत है-‘भूखे भजन न होत गोपाला’ परंतु सरकार भूखे लोगों से ही ‘भजन’ करवाने पर तुली हुई है। सडक़ों पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत् सैकड़ों करोड़ रुपये प्रचार तंत्र पर $खर्च किए जा रहे हैं। 38 हज़ार रुपये मूल्य में सरकार गीता की एक प्रति $खरीद रही है। इन दिनों आदि-बद्री के उद्गम की कथा का प्रचार करने का जि़म्मा भी हरियाणा सरकार के प्रचार तंत्र ने उठा लिया है। परंतु इन सब शोर-शराबों तथा आम लोगों की भावनाओं से जुड़े ऐसे विषयों को उठाकर सरकार $गरीबों को भूखा मरने यहां तक कि भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य कर रही है।
अभी गत् वर्ष ही पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार विजय माल्या देश का करोड़ों रुपया गबन कर विदेश भाग निकला। हम सब अनेक आर्थिक विश£ेषकों के मुंह से अक्सर सुनते रहते हैं कि किस प्रकार कौन-कौन पूंजीपति किन-किन नेताओं के सहयोग,संरक्षण व माध्यम से देश के बैंकों को चूना लगा रहे हैं। और इसी के साथ-साथ हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बचत खाताधारकों के लिए न्यूनतम जमा धनराशि तीन हज़ार रुपये निर्धारित कर दी है। प्रत्येक तीसरे महीने बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों करोड़ रुपये खाताधारकों द्वारा न्यूनतम धनराशि न रख पाने के कारण वसूले गए। केवल अप्रैल से नवंबर 2017 के मध्य एक हज़ार सात सौ इकहतर करोड़ रुपयों की वसूली $गरीब खाताधारकों से की गई। आखिर उनका कुसूर क्या यही है कि वे तीन हज़ार रुपये जैसी मामूली सी रक़म अपने खाते में नहीं रख सकते इसलिए जब-जब उनका न्यूनतम शेष तीन हज़ार से कम होगा हर बार उन गरीब खाताधारकों को इसका भुगतान करना पड़ेगा? क्या सरकार की इन नीतियों से यह ज़ाहिर नहीं होता कि सरकार गरीबों को ही देश का सबसे बड़ा मुजरिम समझती है?

निर्मल रानी

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