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अनुच्छेद 35ए : सुनवाई आठ सप्ताह के लिए स्थगित

नयी दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने से संबंधित अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आठ सप्ताह के लिए आज टल गयी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन ‘वी द सिटीजन्स’ सहित चार याचिकाओं की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी। सुनवाई टालने का फैसला न्यायालय ने उस वक्त लिया जब एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों से बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है और इस मामले में कोई भी आदेश सरकार के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। एटर्नी जनरल ने छह माह तक सुनवाई टालने का अनुरोध पीठ से किया, लेकिन उसने केवल आठ सप्ताह के लिए ही सुनवाई टाली। अनुच्छेद 35ए जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी नागरिकों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जिसे इन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

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