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गुजरात चुनाव बैलट पेपर से कराने की कांग्रेस की मांग पर हाईकोर्ट ने आयोग को जारी किया नोटिस

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में मुख्य विपक्षी कांग्रेस की ओर से वीवीपैट मशीन में गडबडी को दूर करते हुए निष्पक्ष ढंग से आगामी विधानसभा चुनाव कराने के ठोस उपाय करने अथवा बैलट पेपर के जरिये मतदान कराने की मांग करते हुए दायर अर्जी पर आज चुनाव आयोग, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
कांग्रेस की ओर से इस मामले में अर्जीकर्ता सह प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु पटेल के वकील पंकज चांपानेरी ने बताया कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और अल्पेश कोगजे की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 13 नवंबर तय की है। वीवीपैट मशीनों की जांच में गडबडी के मद्देनजर अदालत से इसे दूर करने के लिए साफ्टवेयर विशेषज्ञों और अन्य की एक समिति बनाने तथा गडबडी वाले मशीनों को संबंधित जिला जज को सुपुर्द करने और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने अथवा फ्रांस,जर्मनी आदि देशों की तर्ज पर वापस बैलट से चुनाव कराने का आग्रह किया गया है।
अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा इस पर 13 को अगली सुनवाई करेगा।  ज्ञातव्य है कि गुजरात में नौ और 14 दिसंबर को दो चरणों में चुनाव होने हैं। इसके लिए 70 हजार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा जिनमे से 3550 को जांच के दौरान गडबड पाया गया था। अर्जीकर्ता ने आरोप लगाया था कि इनमें से कुछ में कांग्रेस का बटन दबाने पर भी भाजपा को ही वोट मिल जाता है।

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