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जीएसटी मार्किट सपोर्ट कमेटी की बैठक संपन्न

GST Market Support Committees की मीटिंग The Ashok चाणक्य पूरी नई दिल्ली में हुई।जिसमें GST के सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और माननीय उपमुख्यमंत्री व वाणिज्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने GST के बाद उत्त्पन कठिनाईयों के विषय में दिल्ली के व्यापारियों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना,व GST की 10 नवम्बर को होने वाली मीटिंग में इन कठिनाईयों की समीक्षा कर बात रखने के बारे में बताया।
दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन (र.) की तरफ से भी संदीप भारद्वाज की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमण्डल भी आज की मीटींग में उपस्थित था जिनमें घनश्याम सारदा, महेश रांडर,प्रवीण गोयल,कुलदीप कोहली,अब्दुल हमीद,मनोज जैन,जीवनराम, व अग्रवाल जी ने भाग लिया ।और मीटिंग में संदीप भारद्वाज ने बताया कि रफ ब्लॉक पर टैक्स 12% है,जॉब वर्क पर 18% है और तैयार स्लैब पर gst 28% है।
एक ही किस्म के मटीरियल पर इस तरह से फर्क नहीं होना चाहिए ऐसा होने से जो बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली एन सी आर के हैं वह सीधे कंगन से पत्थर खरीद कर जॉब करवाएंगे जिससे दिल्ली सरकार को रिवेन्यु लॉस होगा और दिल्ली के मार्बल व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ ही रहा है।इसी प्रकार जो बिल्डर भवन निर्माण कर रहे हैं वह सीमेंट सरिया पत्थर पर gst देते हैं 28%और भवन बिक्री पर gst लेंगे 12% इससे जो 16% का फर्क है वह बिल्डर को वहन करना पड़ेगा जिससे वह टैक्स चोरी करना चाहेगा।अब बहुत सारे टैक्स कोड हो जाने से व्यापारियों को कोड की जानकारी में ही समय व्यतीत करना पड़ेगा या अलग से बिल बनाने के लिए भी स्टॉफ(मुनीम) रखने पडेंगे जिससे अतिरिक्त खर्चे की मार भी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगी।संदीप भारद्वाज ने यह भी कहा कि आज स्वयं का घर एक जरूरत है तो फिर घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री विलासिता की वस्तु (28%की श्रेणी) में कैसे हो सकती है।
gst कमेटी के कॉर्डिनेटर श्री भारद्वाज ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री सिसोदिया जी से कहा कि जब दिल्ली में वैट 5% किया था तो दिल्ली सरकार के राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी और व्यापार भी बड़ा था पर केंद्र सरकार ने इसे 28% करके बहुत अन्याय किया है और 10 तारीख को गोहाटी में होने वाली gst काँसिल की मासिक बैठक में केंद सरकार का ध्यान gst की विसंगतियों की और जरूर उठाया जाए और एक टैक्स एक स्लैब का फार्मूला अपनाया जाए।उपमुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आज की मीटिंग में दिए गए सुझावों पर गहनता से विचार किया जाएगा।बैठक में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष में जब तक वैट दिल्ली सरकार के अंतर्गत था तब तक टैक्स में रियायतें देकर सरकार ने व्यापरियों के हित में कार्ये किया था लेकिन अब gst केंद्र सरकार के अंतर्गत है।लेकिन दिल्ली सरकार व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने भरसक प्रयत्न करने से पीछे नहीं है और आज जो मीटिंग की शुरुआत हुई है यह सिलसिला आगे भी चलेगा ।मीटिंग के उपरांत दोपहर का भोजन सबने एकसाथ किया।

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