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ट्रैक्टर को व्यावसायिक श्रेणी में डाले जाने का सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा : हुड्डा

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने आज कहा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर जिस तरह ट्रैक्टर को व्यावसायिक श्रेणी में डाल दिया है उसे किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता और कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी।
श्री हुड्डा ने यहां जारी बयान में कहा कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे जिससे किसान पर कर्ज का बोझा और बढ़ेगा। किसान को न केवल ट्रक की भांति ट्रैक्टर का टोल शुल्क अदा करना पड़ेगा बल्कि दूसरे राज्य में अपना
ट्रैक्टर लाने-ले जाने के लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा। उन्हाेंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सरकार का यह निर्णय बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है एवं इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया जायेगा।
पूर्व मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि गत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी लेकिन आज भाजपा के सत्ता के तीन साल पूरे हो चुके हैं पर इसे लागू करना तो दूर की बात सरकार किसानों पर उक्त फैसले जैसे और भार डाल रही है।
कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया कि इस ताजा फैसले ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वयं श्री मोदी और भाजपा के बड़े नेता अपने भाषणों में दावा करते थे
कि वे तीन साल के भीतर किसान की आय को दुगना करेंगे पर इस तरह के फैसले तो आय बढ़ाने की बजाय किसान
के कर्ज को और बढ़ाने का काम करेंगे।
श्री हुड्डा ने कहा कि आज खेती पुराने ढ़र्रे को छोड़ आधुनिक तौर तरीकों के चलते पूरी तरह ट्रैक्टर पर आश्रित है।
फसल बोने से लेकर कटने के बाद अनाज को मंडी तक पहुचाने के लिए ट्रैक्टर ही एकमात्र आसान साधन है। इस बीच खाद, बीज या घरेलू सामान लाने के लिए भी किसान ट्रैक्टर पर ही निर्भर है। अगर ट्रैक्टर को कमर्शियल साधनों में शामिल किया जाता है तो किसान आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाएगा तथा देश के अन्न दाता के साथ यह बहुत बड़ा विश्वासघात होगा । उक्त फैसले से न केवल किसान को न सिर्फ टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा अपितु बार-बार टैक्स भरने
के साथ साल में एक बार अपने ट्रैक्टर की फिटनेस भी करवानी पड़ेगी।
श्री हुड्डा ने सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उक्त किसान विरोधी अधिसूचना को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है।

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