नई दिल्ली। गुरुवार को हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गरीबों के लिए आवास हेतु बड़ा फैसला किया है। इस कारण अब आम आदमी को मकान खरीदना आसान हो जायेगा। गुरुवार को हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की है।
इस स्कीम के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपये के लोन पर दिया जाता है। इस सब्सिडी स्कीम को तब ही लिया जा सकता है, जब कोई नया निर्माण कर रहा है या फिर मौजूदा घर में नया कमरा बनाना चाहता है।
इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाया है। पहले जहां यह सब्सिडी 90 स्क्वायर मीटर पर मिलती थी, वहीं अब इसका दायरा बढ़ाकर 120 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है।यह सुविधा मध्यम आय समूह के लोगों को क्रेडिट लिंक्ड स्कीम के तहत दिया जाएगा।
