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प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीसीसीआई पर ठोका 52.24 करोड़ का जुर्माना

नयी दिल्ली.  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों का इस्तेमाल करने के कारण 52.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इससे पहले 2013 में भी बोर्ड पर इतना ही जुर्माना लगाते हुए कहा था कि बीसीसीआई ने अपने वर्चस्व का दुरुपयोग किया था। उसने तब भी बीसीसीआई को भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए थे।
आयोग ने 44 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा कि बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया अधिकार देने में बाजार के प्रतिस्पर्धात्मक नियमों का पालन नहीं किया और कुछ बोलीदाताओं और अपने हितों को बचने की रणनीति अपनायी।
सीसीआई ने कहा कि बीसीसीआई ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टरों को यह आश्वासन दिया था कि वह 10 वर्षों तक आईपीएल प्रतिस्पर्धा के अनुरूप किसी भी अन्य व्यावसायिक घरेलू भारतीय ट्वंटी -20 प्रतिस्पर्धा का आयोजन, मंजूरी, मान्यता या समर्थन नहीं देगा। इसके मद्देनजर सीसीआई का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 (1) और धारा 4 (2) (सी) का उल्लंघन कर रहा है। सीसीआई ने बताया कि उसके महानिदेशक द्वारा की गयी विस्तृत जांच में पता लगा है कि बीसीसीआई भारत में व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग/खेलों के क्षेत्र में दबदबा रखता है। उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसके ऊपर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। खेल परिसंघों की भूमिका को देखते हुए और देश में खेलों के विकास के लिए उपरोक्त बाध्यता क्रिकेट के हित में नहीं है।
इसके अलावा बाध्यता इसलिए लगाई गयी ताकि आईपीएल के प्रसारण अधिकारों के संबंध में बोली लगाने वालों के व्यापार हितों को बढ़ावा मिले। इसलिए पाया गया है कि इसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 (1) और धारा 4 (2) (सी) का उल्लंघन हो रहा है।
सीसीआई ने कहा है कि बीसीसीआई अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां नहीं करेगा। बीसीसीआई गैर-सदस्यों द्वारा व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग/प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बाध्यता नहीं लगायेगा। बहरहाल, बीसीसीआई खेल के हित को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने और उन्हें दुरूस्त करने का अधिकार रखेगा।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने साथ ही कहा कि बीसीसीआई भारत में व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग/प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए लागू नियमों के मद्देनजर उचित स्पष्टीकरण जारी करेगा। इसके अलावा बीसीआई देश में क्रिकेट के विकास के लिए सभी संभव उपायों को सुनिश्चित करेगा। बीसीसीआई आयोग द्वारा दिए जाने वाले सभी निर्देशों के संबंध में 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

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