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फर्जी एनजीओ पर कसेजा शिकंजा, कानून बनाने की तैयारी मेंं है मोदी सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को रेग्यूलेट करने व सरकारी फंड का दुरूपयोग करने वाले एनजीओ पर लगाम लगाने को लेकर कानून सहित अन्य नीतिगत फैसलों पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से प्रयास जारी है और जल्द ही वह कानून लेकर आएगी। उन्होंने पीठ से गुहार की कि इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताने के लिए और वक्त दिया जाए।

जिसके बाद पीठ ने सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में एनजीओ द्वारा सरकारी फंड का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसे रेग्यूलेट करने की गुहार लगाई है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने पीठ को बताया था कि इस संबंध में दिशानिर्देश का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसकी जानकारी 76 मंत्रालय और विभागों को दी गई है। सरकार ने बताया था कि एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थानों को 76 मंत्रालय और विभागों के द्वारा फंड जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देशभर में करीब 30 लाख एनजीओ हैं और इनमें से करीब 24 लाख एनजीओ आमदनी और खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं।

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