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महानदी जल विवाद में केंद्र विस्तृत रिपोर्ट सौंपे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण गठन में विलंब से नाराज उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से इस बारे जनवरी के तीसरे सप्ताह तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा।
न्यायालय ने जल संसाधन मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार से कहा कि वह जनवरी के तीसरे सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपे अन्यथा वह याचिका के केवल गुण-दोष के आधार पर ही सुनवाई शुरू कर देगा।
आज सुनवाई के दौरान जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायाधिकरण के गठन के खिलाफ दलील देते हुए संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन की सलाह दी लेकिन ओडिशा सरकार ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। ओडिशा जल विवाद निपटारे के लिए न्यायाधिकरण के गठन के रुख पर कायम है।
केंद्र सरकार ने पहले तो न्यायाधिकरण के गठन को लेकर सहमति जतायी थी लेकिन गत पांच दिसम्बर को एक हलफनामा दायर करके ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।

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