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मादक दवाओं को पकड़वाने की ईनामी राशि में बदलाव

नयी दिल्ली, सरकार ने मादक दवाओं तथा नशीले पदार्थों को जब्त करने और इनके बारे में जानकारी देने वालों को ईनामी राशि देने संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव किया है जिससे कोई सरकारी अधिकारी अपने सेवाकाल में 20 लाख रूपये तक की ईनामी राशि ले सकता है।
सरकार ने अधिकारियों , मुखबिरों और अन्य को दी जाने वाले ईनामी राशि के नियमन के लिए दिशा निर्देश गत 10 अक्टूबर को जारी किये थे। नयी नीति के तहत सरकारी अधिकारी अपने सेवाकाल में 20 लाख रूपये तक की ईनामी राशि ले सकेंगे लेकिन यह एक बार में 50 हजार रूपये से अधिक नहीं हो सकती। हालाकि अपवाद के तौर पर शीर्ष केन्द्रीय ईनाम समिति किसी मामले में एक बार में दो लाख रूपये तक की राशि दे सकती है।
यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि जब्त किये गये नशीले पदार्थ की प्रयोगशाला में जांच की रिपोर्ट सकरात्मक आती है तो ईनामी राशि का आधा हिस्सा ट्रायल से पहले ही दिया जा सकता है। नयी नीति के अनुसार ईनाम मंजूर करने वाली एजेन्सी को इस बात पर भी विचार करना होगा कि मुखबिर द्वारा दी गयी जानकारी कितनी सही है , उसमें क्या जोखिम रहा है और क्या उससे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के बारे में भी कोई सुराग मिलता है या नहीं।
केन्द्र और राज्यों की एजेन्सियों के ईनामी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। नयी नीति में कोकिन के बारे में जानकारी देने पर 2 लाख 40 हजार रूपये प्रति किलो, हेरोइन के लिए 1 लाख 20 हजार प्रति किलो, मॉरफीन के लिए 20 हजार रूपये प्रति किलो , अफीम के लिए 6000 रूपये प्रति किलो, हशीश के लिए 2000 प्रति किलो और गांजा के लिए 600 रूपये प्रति किलो की इनामी राशि दी जायेगी।

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