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रावी नदी पर बांध बनाने की तैयारी में भारत, पाकिस्तान की तरफ घटेगा पानी का प्रवाह

2022 तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद । केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी डैम परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मदद से मधोपुर हेडवर्क्स से होते हुए पाकिस्तान में बेकार बह जाने वाले पानी को रोककर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस बांध की मदद से जम्मू-कश्मीर और पंजाब में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा।
हालांकि 2285 करोड़ के अधिक के बजट से इस प्रोजेक्ट की योजना 17 साल पहले ही कर ली गई थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से यह तैयार नहीं हो पाया। केंद्र सरकार इस प्रॉजेक्ट में 485 करोड़ रुपये से अधिक (सिंचाई वाले हिस्से के लिए) का आर्थिक सहयोग देगी। 2018-19 से लेकर 2022-23 तक पांच सालों के दरम्यान इस पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस डैम के संबंध में फैसला लिया है। सिंधु नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्‍तान ने सिंधु जल संधि पर हस्‍ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों-रावी, ब्‍यास और सतलुज के जल के इस्तेमाल का पूरा अधिकार मिला था।
इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने के बाद पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई संभव हो पाएगी। इसके अलावा इसकी मदद से पंजाब 206 मेगावॉट का अतिरिक्त हाइड्रो-पावर भी पैदा होगा। योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने नवंबर 2001 में ही इस प्रॉजेक्ट को शुरुआती स्वीकृति दे दी थी। इस प्रॉजेक्ट की रिवाइज्ड कॉस्ट को अगस्त 2009 में जलसंसाधन मंत्रालय की एडवाइजरी कमिटी से अनुमोदन भी मिल गया था। हालांकि इस परियोजना पर काम 2013 में ही शुरू हो गया था लेकिन तब पंजाब सरकार की तरफ से फंड की कमी और जम्मू-कश्मीर की ओर से उठाए गए कुछ मुद्दों की वजह से काम रोक दिया गया था।
आशीष/07 दिसंबर 2018

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