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रेल भवन में कर्मचारियों की कटौती, कई विभागों का होगा विलय : पीयूष गोयल

नई दिल्ली। रेलवे में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड में वर्षों से जमे बैठे 90 वरिष्ठ अधिकारियों को जोनों और डिवीजनों में भेजा जाएगा। रेलकर्मियों की समस्याएं दूर करने के लिए चार्टर घोषित किया गया है। किसी भी शिकायत को तीस दिनों में निपटाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे चलकर ऐसा ही चार्टर यात्रियों के लिए भी आएगा। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रेल भवन में अनेक अधिकारी लंबे समय से जमे हुए हैं। इन्हें किसी खास मकसद से लाया गया था पर अब वह जरूरत नहीं है। इन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। ऐसे 90 अधिकारी हैं। इन्हें डिवीजनों में एडीआरएम या स्टेशन डायरेक्टर पद पर तैनात किया जाएगा। अभी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में दो एडीआरएम हैं। इनकी संख्या अब बढ़ाकर तीन या चार की जाएगी। दिल्ली में तीन और मुंबई में मध्य व पश्चिम रेलवे में चार-चार एडीआरएम नियुक्त किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस समय बोर्ड में निदेशक और कार्यकारी निदेशक स्तर के तकरीबन साढ़े तीन सौ अधिकारी हैं। इनमें से 40 को एडीआरएम, जबकि बाकी को स्टेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

रेलवे बोर्ड का होगा पुनर्गठन-

बोर्ड के पुनर्गठन के एक अन्य कदम के तहत मोबिलिटी निदेशालय का ट्रांसफारमेशन निदेशालय में विलय होगा। गोयल ने महाप्रबंधकों और डीआरएम के अधिकारों में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया। संरक्षा से जुड़े मामलों में जीएम और डीआरएम को खर्च के लिए बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत समाप्त कर दी गई है। जीएम को रिटायर्ड कर्मचारियों को संरक्षा पदों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा। स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए डीआरएम को एक करोड़ के बजाय ढाई करोड़ रुपये के वर्क स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। जूनियर फील्ड अफसर किराये पर वाहन ले सकेंगे। सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन मास्टर के अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। आरपीएफ चौकी इंचार्ज अब जीएम की अनुमति से धन प्राप्त कर दुपहिया खरीद सकेंगे। जीएम को साफ्टवेयर विकास पर ढाई करोड़ तथा डीआरएम को 10 लाख रुपये का खर्च करने का अधिकार होगा। प्रशिक्षण के लिए अब हर ट्रेनी को प्रति कोर्स 10 हजार के बजाय 40 हजार रुपये की राशि मिलेगी। खतरनाक परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाले स्टाफ की सुरक्षा के लिए जरूरी कदमों के वास्ते एक समिति दिसंबर में रिपोर्ट देगी।

लगेंगे 3000 एस्केलेटर-

गोयल ने कहा मुंबई की फुट ओवरब्रिज दुर्घटना के बाद समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुंबई समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत मुंबई में 370 एस्केलेटर लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इन्हें मिलाकर पूरे देश में 3000 एस्केलेटर लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाई जाएगी।

7 लाख टन पटरियों की खरीद-

एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि पुरानी पटरियों के नवीनीकरण के लिए 7 लाख टन अतिरिक्त पटरियों की खरीद का टेंडर 12 अक्टूबर को निकाला गया है।

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