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लोकतंत्र की हत्या का अध्यादेश

राजस्थान सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जज आदि पर बिना सरकार की अनुमति के कोई कार्रवाई नही की जा सकती। यही नही मीडिया को भी ये अधिकार नही है कि जब तक सरकार का कोई मान्य अधिकारी पुष्टि न कर दे की कोई अधिकारी दोषी है तब तक कोई खबर न तो छाप सकते और न ही टीवी चैनल पर दिखा सकते है। इसका मतलब मीडिया को सब कुछ पता होने के बाद भी मीडिया कुछ नही कर पाएगी। सरकार ने मीडिया को हाथ को कठपुतली बना दिया। सीधे शब्दों में कहे ये लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का हनन है एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इस अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की जानी है तो सरकार के किसी मान्य अधिकारी को बताना होगा उस अधिकारी को 180 दिन के अंदर जवाब देना होगा अगर वह 180 दिन के अंदर जवाब नही देता है तो अधिकारी की सहमति मान ली जाएगी।

अब लगता है “वसुंधरा इज राजस्थान एंड राजस्थान इज वसुंधरा” मानना होगा या भुगतना होगा जैसी स्थिति आ गई है। सरकार का कहना है कि उनकी मंशा और भावना बिलकुल साफ है। सरकार की मंशा बेवजह काम में अडंगा डालने वाले लोगों और बेवजह अपने नाम की प्रसिद्धि पाने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया। तो क्या सरकार आम जनता से या मीडिया की बेबाकी से परेशान हो चुकी है। यह मंशा निहायत ही भ्रष्ट एवं लोकतंत्र की हत्या है। अगर सरकार ऐसा मानती है कि जनप्रतिनिधि भ्रष्ट नहीं उन्हें बेवजह परेशान किया जाता तो इतना डर क्यों की अध्यादेश लाने की ही जरुरत पड़ गई। जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट न हो तो भला आम जनता या प्रेस क्या बिगाड़ सकते जनप्रतिनिधियों का ? जो सही है उसे डर किस बात का ? यह सिर्फ भ्रष्ट मानसिकता की ही उपज हो सकती है।

निष्पक्ष प्रेस जो की एक स्वतंत्र स्तंभ है, को भी इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिए वरना धीरे-धीरे भरतीय इतिहास में 1975 के पत्रकारिता के काले दौर को पुनः दोहराने-सी स्थिति बन सकती है, जिसे आज भी नहीं भुलाया जा सकता। ध्यान रहे कि स्वस्थ लोकतंत्र की धमनियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्त की तरह बहती है और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का वह हृदय है जो सुनिश्चित करता है कि इस रक्त का संचार सुचारू रूप से होता रहे।

– देवेंद्रराज सुथार

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