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शरद गुट की याचिका पर चुनाव आयोग, नीतीश गुट को नोटिस

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यू को चुनाव चिह्न ‘तीर’ मुहैया कराने के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज आयोग एवं श्री कुमार से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने शरद यादव गुट के महासचिव जावेद रजा की याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और श्री कुमार को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने जवाब के लिए 19 फरवरी 2018 तक का समय दिया है।
श्री रजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि श्री कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सिंह पेश हुए।
शरद गुट ने खुद को असली जद यू बताते हुए चुनाव आयोग उसे ‘तीर’ चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की थी। उसका कहना था कि श्री नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है और एक प्रकार से वह स्वत: पार्टी से अलग हो गये हैं।
आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर गत 25 नवम्बर को श्री कुमार के नेतृत्व वाले गुट को असली जद यू करार देते हुए उसे ‘तीर’ चुनाव चिह्न बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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