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सोशियल मीडिया से चुनाव जीतने की जुगत

ज्यों ज्यों मतदान के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं सोशियल मीडिया और अधिक सक्रिय होता जा रहा है। मजे की बात यह है कि एक दूसरे को जोड़ने, नजदीक लाने, सूचनाओं के तत्काल आदान-प्रदान का क्रांतिकारी माध्यम सोशियल मीडिया मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करने का माध्यम बनता जा रहा है। तकनीक के दुरुपयोग का ही परिणाम है कि सत्य से कोसों दूर बातों को सोशियल मीडिया पर इस तरह से परोसा जा रहा है कि सही और झूठ का पता ही नहीं चल पाता। आम मतदाता पूरी तरह से भ्रमित होता जा रहा है। आज चुनाव आयोग भी सोशियल मीडिया के इस तरह के दुरुपयोग से चिंतित है। फेक न्यूज के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना आम होता जा रहा है। सोशियल मीडिया के फेक एकाउंट और अंध फोलोवर्स द्वारा सोशियल मीडिया खासतौर से वाट्सएप, टिवटर, फेसबुक आदि का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है कि सही गलत का पता लगाना आम आदमी के लिए मुष्किल भरा हो रहा है। फोटोषाॅप या दूसरे अन्य तकनीकों से फोटों, पत्रों, वीडियों- आडियों आदि से छेड़छाड़ कर इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब तक सही स्थिति सामने आती है तब तक वह पोस्ट अपना असर डाल चुकी होती है। हालिया कुछ पोस्टे इसका ज्वलंत उदाहरण है जिसमें डाॅ. मुरली मनोहर जोषी का लाल कृृष्ण अड़वानी को पत्र सोषियल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ और मजबूरन डाॅ. जोषी को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखना पड़ा कि उनके द्वारा इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा गया व इसकी जांच करवाई जाए। इसी तरह से सेना के दिग्गजों द्वारा राष्ट्रपति को लिखी गई चिट््टी पर भी विवाद उभर कर सामने आया। यह किसी पाबर््ी विषेष से जुड़ी वाइरल खबरों की बात नहीं है अपितु लगभग सभी दल इससे कमोबेस प्रभावित हो रहे हैं। राजनीतिक दलों के सोषियल मीडया हैण्डल करने वाली टीमों में से कुछ का काम तो इस तरह की वाइरल खबरों का सच सामने लाने में लग जाता है वहीं माने या माने पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती की इस तरह की वाइरल खबरें जो सत्य से परे या भ्रम पैदा करने वाली होती है वे एक रणनीति के तहत भी जारी हो रही है। यही कारण है कि जिस तरह से एक समय पेड न्यूज चुनावों को प्रभावित करने में आगे थी लगभग वैसे ही अैर उससे भी ज्यादा सोषियल मीडिया के दुरुपयोग करती यह वाइरल फेक पोस्टें है। हो यह रहा है कि प्रमुख समाचार पत्रों और चैनलों द्वारा इस तरह की पोस्टों का वाइरल टेस्ट कर सच झूठ सामने लाने का काम करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि इस तरह की वाइरल पोस्टे इस तेजी से वाइरल होती है कि वाइरल टेस्ट या स्पष्टीकरण की खबरों का असर लगभग नहीं के बराबर रह जाता है। दरअसल एक रणनीति के तहत सोषियल मीडिया को एक हथियार के रुप में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही डीजिटल मीडिया की हैडलाइन्स जिस तरह से सोषियल मीडिया पर परोसी जा रही है वह भी अपने आपमें गंभीर है। इससे यह साफ लगने लगा है कि मतदाताओं में भ्रम की स्थिति जितनी संभव हो उतनी पैदा की जाए। हांलाकि चुनाव आयोग इसे लेकर गंभीर है। पिछले दिनों ही सोषियल मीडिया के संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने प्लेटफार्म का दुरुपयोग होने से रोकने के हरसंभव कदम उठाए। पिछले दिनों वाट््सएप से कांग्रेस और बीजेपी की सैकड़ों इस तरह की पोस्टों को हटाया गया है। दरअसल राजनीतिक दलों को यह समझ तो हो गई है कि मतदाताओं को प्रभावित करने मंे सोषियल मीडिया की प्रमुख भूमिका हो चुकी है। सोषियल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने दिषा-निर्देष भी जारी किए हैं। इन सबके बावजूद कोई ना कोई शरारती फेक न्यूज पोस्ट कर देता है और वह इस तेजी से वाइरल होती है कि सच सामने आने तक वह पोस्ट इतनी फैल जाती है कि सच दबा रह जाता है। दुनिया में हमारे लोकतंत्र की अपनी अहमियत रही है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की सारी दुनिया कायल है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष व साफ सुथरा चुनाव की व्यवस्था सुनिष्चित की है वह तारिफें काबिल है। राजनीतिक दलों या यों कहे कि पेड न्यूज के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों को काफी हद तक चुनाव आयोग ने कम कर दिया है। इसी तरह से चुनाव आयोग ने मतदाताओं में विष्वास पैदा करने के हर संभव प्रयास किए हैं। लगभग 99 प्रतिषत मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बन गए हैं। मतदान परचियों के लिए अब प्रत्याषियों या राजनीतिक दलों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। मतदान केन्द्र निकटतम स्थान पर बनाए जा रहे हैं वहीं चुनाव में बाहुबल या धनबल पर रोक के सार्थक प्रयास किए गए हैं। पुलिस प्रषासन और सुरक्षा बलों की तैनाती से लोगों में विष्वास पैदा हुआ है। वीडियोग्राफी भी आवष्यकतानुसार होने लगी है। इन चुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट मषीनें लगाई जा रही है। सर्वोच्च अदालत के निर्देषों से अब एक की जगह पांच वीवीपैट से मिलान करने का निर्णय किया गया है। आखिर इन सब सुधारों के बाद तू डाल डाल मैं पात पात के की तर्ज पर सोषियल मीडिया क दुरुपयोग को रोकने की बड़ी चुनौती सामने आई है। ऐसे में लोगों को गंभीर होना ही होगा। हांलाकि यह थोड़ा ज्यादा अवष्य लगे पर सोषियल मीडिया की विष्वसनीयता बनाए रखने के लिए फेक न्यूज पोस्ट करने वाले तत्वों पर यदि संकेतमात्र के लिए भी उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाती है तो आने वाले समय मंे सोषियल मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। यह तो खैर मतदाताओं को प्रभावित करने वाली बात है पर इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा कि कहीं भी अप्रिय घटना होते ही आज प्रषासन इंटरनेट सेवाओं को बाधित करता है, इससे अधिक शर्मनाक क्या होगा हमारे लिए। सही तो यह हो कि सोषियल मीडिया पर आप अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाए पर भ्रमित करने वाली या फेक या आडियों-वीडियों को तकनीक से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का घिनोना काम नहीं होना चाहिए। आखिर चुनाव लोकतंत्र का महाउत्सव है और उत्सव की पवित्रता बनाए रखने का दायित्व चुनाव आयोग या प्रषासन का ही नहीं अपितु देष के प्रत्येक नागरिक का होजाता है।

डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

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