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हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने जेल भरो आंदोलन के तहत दी गिरफ्तारियां

फरीदाबाद। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रोडवेज परिवहन विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, एक्साइज टैक्सेशन विभाग, तहसील, वन विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, आशा वर्कर, मिड डे-मील, पीडब्ल्यूडी एन्ड मैकेनिकल विभाग, हुड्डा विभाग, गेस्ट टीचर्स आदि के अनेकों विभागों के कर्मचारियों ने भारी संख्या में बढ़चढ़ कर एकत्र होकर फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर सेक्टर-12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता फरीदाबाद जिला से चेयरमेन सुनील खटाना व कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान महेन्दर सिंह, सचिव जयसिंह गिल द्वारा की गई। प्रदेश सरकार की वायदाखिलाफी से खफा होकर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने जेल भरो आन्दोलन में हिस्सा लिया जिसमें मुख्यतौर से जेल भरो आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे फरीदाबाद से बिजली विभाग के फरीदाबाद सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा ने संयुक्त रूप से बताया कि आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ दवारा दिए गए निर्देशों पर जेल भरो आन्दोलन किया जा रहा है और इसी प्रकार के आन्दोलन के तहत हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने 20 अगस्त 2017 को सीएम सिटी जिला करनाल में कर्मचारियों की आक्रोश महारैली की थी जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री मनोहल लाल खट्टर द्वारा न्यौता 18 सितम्बर 2017 को दिया गया तत्पश्चात महासंघ के केंद्रीय नेताओं से कई दौर की बातचीत के पश्चात् मुख्यमंत्री खट्टर ने नेताओं के साथ मिलकर बातचीत कर कर्मचारियों की जायज डिमाण्डस को देखते हुए अनेकों सूत्रीय मांगपत्र में से 12 माँगों पर अपनी सहमति जताई थी और इन्हें लागू करे जाने का भरोसा भी परंतु कोई भी मांगें नहीं लागू की गई। कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए जिला आयुक्त कार्यालय पर पहुँच कर सभी कर्मचारियों ने अपनी गिरफ़्तारी एसडीएम एवम पुलिस उपायुक्त के समक्ष देते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ यूनियन के सभी नेताओं ने कड़े शब्दों में भाजपा सरकार की निन्दा कर चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया के सम्मुख बनी सहमति को कर्मचारियों की मानी गयी माँगों को तुरन्त प्रभाव से समय रहते लागू करे, नहीं तो आन्दोलन को प्रदेश में और तेज गति से किया जायेगा जिससे प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार की शान्ति भँग होती है तो इसकी पूर्णत: जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की व प्रदेश के प्रशासन की होगी ।

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