दिल्ली में फिर आज से मेट्रो का सफर और महंगा हो जाएगा. मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसके बाद किराए में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली मेट्रो के किराए में एक साल के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी होगी.सूत्रों ने बताया कि डीएमआरसी बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार के किराया निर्धारण कमिटी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया. बोर्ड ने कहा कि किराया निर्धारण कमिटी (FFC) की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘बोर्ड में 16 निदेशकों में से दिल्ली सरकार के पांच निदेशक हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया. हालांकि केंद्र ने हठी रवैया दिखाया. यह वृद्धि काफी अनुचित है. केंद्र को आम आदमी का अधिक खयाल रखना चाहिए था.’’उधर, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा, ‘‘भाजपा सरकार किराया बढ़ाने पर अड़ी हुई है. दिल्ली सरकार के पांच सदस्यों ने विरोध किया लेकिन केंद्र सरकार के 11 सदस्यों ने किराया वृद्धि टालने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.’’
इससे पहले, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल किराया बढ़ोतरी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि किराए में प्रस्तावित इजाफे को रोकने के लिये दिये गये उनके सुझाव कानूनसम्मत नहीं हैं.
दिल्ली में फिर आज से मेट्रो का सफर और महंगा हो जाएगा. मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसके बाद किराए में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली मेट्रो के किराए में एक साल के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी होगी.
सूत्रों ने बताया कि डीएमआरसी बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार के किराया निर्धारण कमिटी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया. बोर्ड ने कहा कि किराया निर्धारण कमिटी (FFC) की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘बोर्ड में 16 निदेशकों में से दिल्ली सरकार के पांच निदेशक हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया. हालांकि केंद्र ने हठी रवैया दिखाया. यह वृद्धि काफी अनुचित है. केंद्र को आम आदमी का अधिक खयाल रखना चाहिए था.’’
उधर, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा, ‘‘भाजपा सरकार किराया बढ़ाने पर अड़ी हुई है. दिल्ली सरकार के पांच सदस्यों ने विरोध किया लेकिन केंद्र सरकार के 11 सदस्यों ने किराया वृद्धि टालने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.’’
इससे पहले, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल किराया बढ़ोतरी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि किराए में प्रस्तावित इजाफे को रोकने के लिये दिये गये उनके सुझाव कानूनसम्मत नहीं हैं.
