आजाद भारत अपनी विवधता को लेकर शायद ही कभी इतना असहज रहा हो. आज जबकि कोरोना जैसे संकट से लड़ने के लिये हमें पहले से कहीं अधिक एकजुटता की जरूरत

अगस्त 2009 में भारत के संसद द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर सहमति की मुहर लगायी गयी थी और 1 अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश

शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित ऐसा कानून है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है. उम्मीद थी कि इस कानून

“पुरोहितों ने पुराणों की प्रशंसा लिखी है।, कम्युनिस्टों और विवेकवादी लेखकों ने इन पुराणों की टीकायें लिखी हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारी भी कोई आत्मा है

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की 6 महीने की निजी और धार्मिक यात्रा का समापन हो गया है इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश की