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3 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव टले, कोरोना को देखते हुए EC का फैसला

नई दिल्ली। संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है. पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाकर चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी है. मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का ‘एकमात्र’ जिम्मेदार ठहराया था. ऐसे में आयोग ने तीन लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को टाल दिया है.

आयोग की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि संक्रमण की वजह से उपचुनावों को टालने का फैसला लिया गया है. हालांकि, आयोग की तरफ से अभी कोई नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

चुनाव आयोग का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से अभी उपचुनावों को टालने का फैसला लिया गया है. आयोग ने बताया कि जब संक्रमण की रफ्तार कम हो जाएगी तो संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ सलाह लेकर तारीखों पर फैसला लिया जाएगा.

कहां कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव?
1. हरियाणाः काल्का और एलेनाबाद
2. राजस्थानः वल्लभनगर
3. कर्नाटकः सिंडगी
4. मेघालयः राजाबाला और मॉरिंगखेंग
5. हिमाचल प्रदेशः फतेहपुर
6. आंध्र प्रदेशः बड़वेल

कहां कितनी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव?
1. दादरा नगर हवेलीः दादरा नगर हवेली
2. मध्य प्रदेशः खंडवा
3. हिमाचल प्रदेशः मंडी

अभी सिवान के सांसद शहाबुद्दीन की मौत के साथ ही वैसे तो कई सीटें और खाली हो गई हैं. लेकिन इनमें से तीन सीटों पर उपचुनाव टाला गया है. इसके अलावा विधानसभाओं की खाली हुई सीटों में से आठ पर फिलहाल उपचुनाव टाल दिया गया है. आयोग का कहना है कि वैसे तो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के मुताबिक सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव के जरिए सीट भर देनी चाहिए, लेकिन महामारी के गंभीर होते हालात में जैसे ही राहत मिलेगी उपचुनाव करा लिए जाएंगे.

संक्रमण के बीच चुनाव कराने पर EC हुई थी आलोचना
कोरोना संक्रमण के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में उपचुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. मद्रास हाईकोर्ट ने तो आयोग को फटकार लगाते हुए कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर गुरुवार को फैसला आना है.

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