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मोदी कैबिनेट की बैठक कल, जम्मू-कश्मीर के लिए 28000 करोड़ के उद्योग पैकेज को मिल सकती है मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में जम्मू कश्मीर में उद्योग के विकास के लिए पैकेज पर मुहर लग सकती है. केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए 28000 करोड़ का पैकेज मंजूर किया जा सकता है.
साथ ही कैबिनेट की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है.
पिछले साल जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिये आयोग के कार्यकाल को छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गयी थी .
इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्टूबर, 2017 को गठन किया गया था. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्टूबर, 2017 में कार्य शुरू किया था. आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है. आज ही संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है. दो हिस्सों में आयोजित होने वाला बजट सत्र आठ अप्रैल को समाप्त होगा. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सत्र आयोजित करने के बारे में भी अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को ले सकता है.

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